भारत सरकारको ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) ले १४ सेप्टेम्बर २०२६ मा जारी गरेको आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति अनुसार, नेपालमा हालै आएको विनाशकारी बाढीका कारण जलविद्युत पूर्वाधारहरूमा ठूलो क्षति पुगेको छ। यसले गर्दा नेपालको स्वदेशी विद्युत उत्पादन क्षमतामा उल्लेख्य गिरावट आई थप बिजुलीको आवश्यकता सिर्जना भएको छ। यस विषम परिस्थितिमा नेपालमा ऊर्जा संकट आउन नदिन र सम्भावित लोडसेडिङको जोखिमलाई टार्न भारत सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बिजुली निर्यात गर्ने स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
विज्ञप्ति अनुसार भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले १३ सेप्टेम्बर २०२६ देखि ३१ डिसेम्बर २०२६ सम्म नेपाललाई दैनिक १८ घण्टा (राति ००:०० बजेदेखि बेलुकी १८:०० बजेसम्म) बिजुली निर्यात गर्ने स्वीकृति दिएको हो। यसअन्तर्गत मुजफ्फरपुर–ढल्केबर ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत ६०० मेगावाटसम्म र टनकपुर–महेन्द्रनगर १३२ केभी सिंगल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत ५४ मेगावाटसम्म गरी कूल ६५४ मेगावाट बिजुली नेपाल पठाइनेछ। साथै, जनवरी २०२७ देखि निर्यात गरिने बिजुलीको परिमाणका सम्बन्धमा डिसेम्बर २०२६ मा पुनरावलोकन गरिने भारत सरकारले जनाएको छ।
नेपालको विद्युत् इतिहासमा भारतबाट आयात गरिने बिजुलीको विशेष महत्त्व रहँदै आएको छ। विगतमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकालमा भारतबाट ल्याइएको बिजुलीको कुशल व्यवस्थापन गरेर नै नेपाललाई वर्षौँदेखिको अँध्यारो र चरम लोडसेडिङबाट मुक्त गराउन सफलता मिलेको थियो। सोही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई ध्यानमा राख्दै, भारतको यो पछिल्लो निर्णयले हाल बाढीका कारण उत्पन्न संकट पन्छाउन र देशमा पुनः लोडसेडिङको अवस्था आउन नदिन निर्णायक भूमिका खेल्नेछ। यसले भारत र नेपालबीचको लामो समयदेखिको ऊर्जा सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने विश्वास भारत सरकारले व्यक्त गरेको छ।
विपत्तिको यस घडीमा देशलाई ऊर्जा संकटबाट जोगाउन र नागरिकहरूलाई निरन्तर विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न चालिएको यो कदमलाई सर्वसाधारणले निकै चासोका साथ हेरेका छन्। के यो बालेन सरकारको राम्रो प्रयास हो वा भारत सरकारको राम्रो पहल हो?
