नेपालको बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सीमा क्षेत्रमा राजस्व र सुरक्षामा गरेको कडाइका कारण भारतीय सीमावर्ती बजारहरूको आर्थिक गतिविधि ठप्प प्रायः भएको छ। भारतबाट आयात हुने सामानमा नयाँ कर प्रणाली लागू गरेसँगै रुपईडिहा, बाबागञ्ज र नानपारा जस्ता प्रमुख बजारहरूमा ग्राहकको संख्यामा भारी गिरावट आएको छ।
सरकारले १०० नेपाली रुपैयाँ (करिब ६२ भारतीय रुपैयाँ) भन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार शुल्क अनिवार्य गरेपछि यसको प्रत्यक्ष असर सीमा क्षेत्रका उपभोक्तामा परेको छ। यसअघि दैनिक उपभोग्य वस्तु, खाद्यान्न र लुगाकपडा खरिद गर्न भारतीय बजार पुग्ने नेपाली नागरिकहरू अहिले भन्सार तिर्नुपर्ने डरले किनमेलबाट पछि हटेका छन्।
सीमावर्ती भारतीय व्यापारीहरूका अनुसार यो निर्णयपछि उनीहरूको व्यापारमा ४० प्रतिशतभन्दा बढीले ह्रास आएको छ। हिन्दुस्थान समाचारका अनुसार लुगा व्यवसायी दानिश फरमान रजाले पहिलेको तुलनामा बजार अहिले सुनसान रहेको र ग्राहक कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। यस्तै जुत्ता व्यवसायी अब्दुल सलामले ग्राहकको अभावमा पसलहरू चाँडै बन्द गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको जानकारी दिएका छन्।
किराना व्यवसायी आसिफ सिद्दीकीका अनुसार नेपाली ग्राहकहरू अब किनमेलका लागि भन्दा पनि घुमघामका लागि मात्र सीमा पार गर्ने गरेका छन्। करको डरले गर्दा बिक्री लगभग ठप्प भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
नेपाल सरकारले सीमा सुरक्षा र भन्सार छली नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिइरहँदा यसले दशकौँदेखि चलिआएको सीमावर्ती व्यापारिक सम्बन्ध र स्थानीय अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउने संकेत देखिएको छ।
