काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र नयाँ सरकार गठन र मन्त्री छान्ने विषयमा देखिएको हानथाप र शक्ति सङ्घर्षलाई सुल्झाउन नयाँ 'फर्मुला' अघि सारिएको छ। प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार बालेन्द्र साह (बालेन) र पार्टी सभापति रवि लामिछानेबीच सत्ता साझेदारीका विषयमा भइरहेको सघन वार्तामा ‘एक व्यक्ति, एक पद’ को नीति लागू गर्ने विषयमा गम्भीर छलफल भएको छ।
रास्वपाभित्र सरकारमा जान चाहने आकांक्षी सांसद र नेताहरूको लामो लाइन लागेपछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नेतृत्वलाई सकस परिरहेको थियो। यही अन्योल चिर्न र सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन बालेन पक्षले यो नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको हो।
के हो 'एक व्यक्ति, एक पद' को प्रस्ताव?
यस नीतिको मुख्य सार भनेको दोहोरो जिम्मेवारीको अन्त्य गर्नु हो। यदि रास्वपाको कुनै पनि पदाधिकारी वा केन्द्रीय स्तरको नेता मन्त्री बन्न चाहन्छन् भने, उनले पार्टीभित्रको आफ्नो कार्यकारी जिम्मेवारी वा पद अन्य व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ। अर्थात्, मन्त्री बन्ने नेताले पार्टीको पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने वा पद स्थगन गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसअघि मन्त्री पनि आफैँ बन्ने र पार्टीको महत्त्वपूर्ण पद पनि आफैँ ओगट्ने प्रवृत्तिका कारण पुराना दलहरूमा सरकार र पार्टी दुवैको कार्यसम्पादन कमजोर हुने गरेको दृष्टान्तलाई हेर्दै रास्वपाले यो नयाँ अभ्यास थाल्न लागेको हो।
प्रस्तावका दुई मुख्य फाइदा:
-
सरकारमा शतप्रतिशत ध्यान (Focus on Delivery): मन्त्री बनेपछि राज्य सञ्चालन र जनसेवामा पूर्ण समय दिनुपर्ने हुन्छ। पार्टीको कामको बोझ नहुँदा मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन उत्कृष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
-
पार्टी सञ्चालनमा चुस्तता (Smooth Party Operation): शीर्ष नेताहरू सरकारमा जाँदा पार्टीको साङ्गठनिक काम नरोकियोस् र नयाँ पुस्ता वा संसद्बाहिर रहेका नेताहरूले पनि पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी पाऊन् भन्ने यसको उद्देश्य हो। यसले पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र र अवसरको वितरणलाई सन्तुलित बनाउनेछ।
रवि र बालेन दुवै सकारात्मक
उच्च राजनीतिक स्रोतका अनुसार, बालेन पक्षले ल्याएको यो प्रस्तावमा पार्टी सभापति रवि लामिछाने पनि निकै सकारात्मक देखिएका छन्। सुरुवाती चरणमा मन्त्री छान्ने अधिकार कसमा रहने भन्ने विषयमा केही मतभेद देखिए पनि, 'एक व्यक्ति, एक पद' को नीतिले दुवै नेतालाई 'विन-विन' (Win-Win) को अवस्थामा पुर्याएको छ।
यो नीति लागू भएमा सभापति लामिछानेले पार्टी सङ्गठनलाई बलियो बनाउन पूर्ण समय दिन पाउनेछन् भने प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेनले आफ्नो मन्त्रिमण्डलबाट स्वतन्त्र र प्रभावकारी रूपमा काम लिन सक्नेछन्।
अहिले दुई नेताबीच यो प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिन सघन संवाद भइरहेको छ। यदि यो सहमतिले मूर्त रूप लियो भने, नेपाली राजनीतिमा रास्वपाले सुशासन र साङ्गठनिक व्यवस्थापनको एउटा नयाँ र उदाहरणीय अभ्यास सुरु गर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
