खोज

पहिले, एउटा छोटो फ्ल्यासब्याक। सन् २००२ मा लम्साल आयोग अर्थात् सम्पत्ति सम्बन्धी न्यायिक आयोग गठन भएको थियो। सम्झनुहोस्, यो जुन २००१ को दरबार हत्याकाण्डपछि शाही प्रतिगमनको सुरुवाती...

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा सोमबार विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारको पारदर्शीतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। नेपाली काँग्रेस र नेक...

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त जनअधिकारमाथि प्रहार भए सदन र सडक दुवै मोर्चाबाट सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिनुभ...

पार्टी सभापति रबि लामिछानेको राजनीतिक शक्ति र कमान्ड आफ्नै दलभित्र करिब शून्यको अवस्थामा पुगेको छ। सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले उनको निर्देशनलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्न थालेका छन्...

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले निजी क्षेत्रको पुँजी र उद्यमशीलतालाई सुदृढ नबनाएसम्म देशको अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्ने बताउनुभएको छ। राजधानीमा आयोजित राष्ट्रिय उद्यम व...

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले वर्तमान सत्ता गठबन्धन र नयाँ राजनीतिक दलहरूको सुशासनको दाबीलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्दै उनीहरूले नै आर्थिक पारदर्शिताको बेवास्ता गरेको आरोप लगाउन...

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास र वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तनलाई अब वातावरणीय समस्याको घेराबाट बाहिर निस्केर आर्थिक र सामाजिक संकटको रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउनुभएको छ।...

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मुलुकमा विद्यमान कानूनी शून्यता चिर्न कानून निर्माणको कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने दृढता व्यक्त गर्नुभएको छ। आइतवार...

नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता डा. शेखर कोइरालाले आफू पार्टीभित्रको कुनै पनि गुट वा समूहमा नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ। शनिबार काठमाडौंमा आयोजित बीपी स्मृति सामुदायिक सहकारी अस्प...

नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले हालै सम्पन्न संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रियालाई पार्टीभित्रको एउटा जीवन्त र स्वाभाविक लोकतान्त्रिक पद्धतिका रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ। निर्वाचनक...

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पदभार ग्रहण गरेकै दिन गरेको पहिलो निर्णयले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ। गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँच...

बालेन शाह नेतृत्वको नवनियुक्त मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र लापरवाहीबारे जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने घोष...